गोरखाखबर(गोरखा,२९ साउन) । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना डुबान क्षेत्रको घर जग्गाको अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण ८ वर्ष सम्म पनि अझै सकिएको छैन । सरकारले डुबान पर्ने जग्गा, घर, गोठ बोटबिरुवा र फलफूलको समेत ३९ अर्ब ३९ करोड रुपियाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । तर कम जग्गा जमिन भएका र थोरै मुआब्जा बुझेका प्रभावित लाई अब कहाँ जाने भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ । गोरखा दर्बुङ्गकी ४४ वर्षीया सुमित्रा सुनारले जग्गाको १० लाख र घरको १४ लाख मुआब्जा पाइन । पहिलो पटक बुझेको १० लाख छोरी विवाह र साहुको ऋण तिर्दैमा सकियो । घर र गोठ बापत पाएको १४ लाखले अन्त जग्गा किन्न नपाए पछि उनलाई अब कता जाने भन्ने चिन्ताले सताएको छ ।बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बाट डुबानमा पर्ने गोरखाका ४ र धादिङ्गका ६ गरी १० वटा स्थानीय तहका ३ हजार ५ सय ६० घरधुरी पूर्ण रुपमा र १२ हजार घरधुरी आंशिक रुपमा बिस्थापित हुनेछ । पैसा पाए पनि पुस्तौं विताएको थाकथलो छोडनुपरेको प्रति यहाँका प्रभावित बुढापाकाको चित्त भने बुझेको छैन ।गोरखा र धादिङ्ग जिल्लाका गरी डुबानमा पर्ने ४८ हजार ९ सय ८८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । त्यस्तै घर, गोठ, भौत्तिक संरचना, बोटविरुवा तथा फलफूलको मुआब्जा वापत अहिले सम्म ५ अर्ब ३० करोड रुपियाँ वितरण गरिसकेको छ । आयोजना प्रभावितको पुर्नवास तथा पुर्नस्थापना समेत गर्दा ६१ अर्ब हाराहारीको बजेट खर्च हुने बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण मुआब्जा वितरण, पुर्नवास र पुर्नस्थापना इकाईको जनाएको छ । विद्युत विभागले सन १९८२ देखि १९८४ सम्म गरेको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको यो आयोजनाको सन् २०१५ मा डिपिआर तयार भएको थियो । कूल १२ सय मेघावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जनलविद्युत आयोजना निर्माण शुरु भएको ९४ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
गोरखा खबर
