गण्डकी गाउँपालिकाको केन्द्र विवादको चेपुवामा गाउँसभा (विवादको नालीबेली)


गोरखा खबर
  • शुक्रबार, भाद्र २६ २०७७

  • गोरखाखबर(गोरखा,२६भदौ) । असार १० गतेभित्रै नगर वा गाउँसभा गर्नु पर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । तर गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाको गाउँ सभा भदौं अन्तिम साता सम्म पनि हुन सकेको छैन । गण्डकी गाउँपालिका वडा नं ६ मा पर्ने ओखलडाँडा र बनटार मध्ये कहाँ गाउँपालिकाको केन्द्र राख्ने भन्ने विवादको चेपुवामा परेको छ गण्डकीको गाउँसभा । गाउँसभा नहुदा बजेट विनियोजन, कर संकलन, कर्मचारी तलब, योजना सम्झौता लगायतका काम ठप्प भएको छ ।

    (गाउँपालिकाको कार्यालय हाल सञ्चालन भइरहेको भुम्लीचोक स्थित भद्रकाली विद्यालयको पुरानो भवन)

    संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुको सीमाङ्कन र नामाङ्कनको क्रममा गण्डकी गाउँपालिकाको केन्द्र साबिक भुम्लीचोक गाविस कार्यालय रहने भनी तोकेको थियो । अहिले भुम्लीचोकमा साबिक गाविस कार्यालयमा वडा नं ६ को वडा कार्यालय र पुरानो भद्रकाली विद्यालयमा गाउँपालिकाको कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ ।

    किन रोकियो गाउँसभा ?
    योजना तर्जुमा गर्ने क्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष होम बहादुर रानाले गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवनका लागि बजेट बिनियोजनको प्रस्ताव ल्याए पछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) का जनप्रतिनिधिले असहमति जनाए ।

    ( गाउँपालिका केन्द्रका लागि प्रस्तावित ठाउँ भुम्लीचोक ओखलडाँडा)

    केन्द्रको टुङ्गो नलागे सम्म भवनका लागि बजेट विनियोजन गर्न नपाउने र विनियोजन गर्नुपरे पनि छुट्टै कोष बनाएर राख्नुपर्ने अडान राखे । त्यस पछि गाउँसभा भन्दा पनि परिस्थिती केन्द्र टुङ्गाउने तिर लाग्यो तर सहमति हुन सकेन । अनि गाउँपालिकाका अध्यक्षले केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहमा राजनितिक सहमतिका लागि छलफल गर्न समय माग गरे । तर असार ,साउन बित्यो र भदौं पनि बित्न लाग्यो ।
    कसको प्रस्ताव कहाँ ?
    जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको केही महिना पछि नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट गण्डकी गाउँपालिका वडा नं ५ को लाकुरीभन्ज्याङमा केन्द्रको प्रस्ताव आयो । बैठकमा छलफलका क्रममा बहुमत नपुगे पछि त्यो प्रस्ताव त्यसै तुहियो । त्यस पछि गण्डकी गाउँपालिका केन्द्र बारे छलफल हुदा २०७४ कात्तिक ३० गते सम्पन्न दोस्रो गाउँसभामा गाउँपालिकाको केन्द्र वडा नं ६ को भुम्लीचोकमा नै राख्ने निर्णय सर्वसम्मतिले अनुमोदन गर्नुका साथै गाउँपालिकाको कार्यालय रहने स्थान गण्डकी गाउँपालिका वडा नं ६ भुम्लीचोक उपयुक्त स्थानमा रहने गरी छनौट गर्ने अधिकार गाउँ कार्यपालिका लाई दिने निर्णय गरेको थियो । गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सहित काँग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हालको गाउँपालिका कार्यालय आसपास ओखलडाँडामा केन्द्र राख्ने प्रस्तावमा छन भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) बाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरु वडा नं ६ कै बनटारमा केन्द्र सार्नुपर्ने अडानमा छन ।

     

    (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का जनप्रतिनिधिले केन्द्रका लागि प्रस्ताव गरेको भुम्लीचोककै बनटार)

    बनटारको बैकल्पीक प्रस्तावका रुपमा आईडाँडा, गोपीस्वाँरा लाई पनि अघि सारेका छन । चितवनको चुम्लीङटार स्थित सिद्धार्थ रिसोर्टमा  २०७७ असार २७ गते केन्द्रका प्रस्तावक दुवै दलका प्रतिनिधिहरु बीच भएको छलफल पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन । छलफलमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गोरखाका अध्यक्ष समेत रहेका गण्डकी प्रदेशका कृषि मन्त्री लेख बहादुर थापा, जिल्ला समन्वय समिति गोरखाका प्रमुख अशोक कुमार गुरुङ,नेपाली काँग्रेस गोरखाका सभापति हरि बहादुर घले, गाउँपालिकाका अध्यक्ष होम बहादुर राना, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गण्डकी प्रदेश सदस्य दिपक तिमल्सीना लगायतको सहभागीता रहेको थियो । त्यस्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले, २०७७ साउन २७ गते गाउँसभा बोलाउन माग गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष लाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन ।
    गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिको जोडघटाउ
    कूल ८ वटा वडा रहेका गण्डकी गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सहित वडा नं २, ३ , ४ र ५ का वडाध्यक्ष नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित भएका हुन । त्यस्तै वडा नं १, ६, ७ र ८ का वडाध्यक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) छन । उनीहरु सबै साबिक माओवादीबाट निर्वाचित भएका हुन । गाउँसभाका ४४ सदस्य जनप्रतिनिधि मध्ये नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का २५ र नेपाली काँग्रेसका १९ सदस्य छन । त्यस्तै कार्यपालिकामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का १० र नेपाली काँग्रेसका ६ जना रहेका छन । गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिको संख्याको हिसाबले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी( नेकपा)का जनप्रतिनिधिको बहुमत छ । कुनै पनि स्थानीय तहको नाम र केन्द्र हेरफेर गर्नुपर्दा निर्वाचन भएको मितिले ६ महिना भित्र सामान्य बहुमतले र त्यसपछि २ तिहाई बहुमत बाट पारित गरी प्रदेश सरकार मार्फत केन्द्र सरकारमा पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
    के भन्छन जनप्रतिनिधि र दलका प्रतिनिधि ?
    भदौ महिना भित्र नै गाउँसभा गर्ने तयारी थालिएको गण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमबहादुर राना बताउँछन । अध्यक्ष राना भन्छन“ सीमाङ्कन र नामाङ्कनकै क्रममा साबिक भुम्लीचोक भनेर केन्द्र तोकिएकोले मैले अहिले गरिरहेको प्रस्ताव कुनै पार्टीको होइन । म सहमतीको पक्ष छु । सहमति हुन नसकेमा प्रक्रियाले टुङ्गो लगाउला तर यो ठाउँ उ ठाउँ भनेर पटक पटक विभिन्न प्रस्तावमा अल्मलाउनुले खासै अर्थ राख्दैन ।
    केन्द्र नागरिक लाई पाएक पर्ने ठाउँ हुनुपर्ने भएकोले आफूहरुले बनटार प्रस्ताव गरेको गण्डकी गाउँपालिका वडा नं ६ का वडाध्यक्ष जीवन गुरुङको दाबी छ । उनी भन्छन–“बाटो घाटो र प्रशासनिक सुगमताको हिसाबले भुम्लीचोकमा केन्द्र राख्ने ठाउँ सबैभन्दा उपयुक्त  वनटार हो ।  गाउँसभा हुन नसक्दा गाउँपालिकाको काम प्रभावित भएको छ । त्यसैले  अब हामी गाउँसभा गर्ने तयारीमा छौं ।”

                       (गण्डकी गाउँपालिका–६ को वडा कार्यालय सञ्चालन भइरहेको साबिक भुम्लीचोक गाविसको कार्यालय)

    त्यस्तै गाउँपालिकाका अध्यक्षका प्रत्यासी समेत रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रदेश सदस्य दिपक तिमल्सीना विकासका लागि राजनितिक सहमति र सहकार्यको विकल्प नभएकोले गाउँसभा सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउँछन । उनी भन्छन – “केन्द्रका विषय पनि राजनितिक तहमा सहमतिबाटै जनताको भावना अनुसार टुुङ्गाउनु पर्छ ।”
    सहमति बाट नभए प्रक्रियामै गएर भए पनि केन्द्रका विषय टुङ्गाउनु पर्ने बताउँदै जिल्ला समन्वय समिति गोरखाका प्रमुख अशोक कुमार गुरुङ गाउँसभा रोकेर जनतालाई विकासको अधिकारबाट वञ्चित गराउन नहुने सुझाव दिन्छन ।
    गाउँसभा के हो ?
    संविधानको  व्यवस्था अनुसार तीन तहका सरकारमध्ये सङ्घीय र प्रदेश सरकारको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम आइसके पछि  स्थानीय सरकारले दुई तहका सरकारको कार्यक्रमसंग नबाझिने वा नदोहोरिने गरी कार्यक्रम र बजेट ल्याउने प्रक्रिया हो गाउँसभा । असारको १० गते भित्र गाउँ, नगरसभामा पेश गर्नुपर्नेछ ।बजेट निर्माणको सातौं चरणमा गाउँ तथा नगरसभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत हुन्छ । गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट पेश भैसकेको बजेटलाई १५ दिन भित्र छलफल हुन्छ । छलफल भएपछि सभाबाट स्वीकृत भयो भने स्वीकृत गर्ने तर परिमार्जन गर्नुपर्ने भयो भने सभाले कार्यपालिकामा फिर्ता पनि पठाउन सक्छ । कार्यपालिकामा फिर्ता आयो भने ५ दिन भित्रमा कार्यपालिकाले परिमार्जन गर्नुपर्ने भए परिमार्जनसहित ५ दिन भित्रमा सभामा पुन पेश गर्ने र असार मसान्त भित्र स्थानीय सरकारले सभाबाट पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

    प्रतिक्रिया

    सम्बन्धित समाचार